कर्मचारियों का दावा गोल्डन कार्ड की समस्याओं को सरकार ने किया दूर

 हरिद्वार। राज्य कर विभाग में कर्मचारियों ने शनिवार को रोशनाबाद स्थित कार्यालय में बैठक की। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया कि गोल्डन कार्ड का संशोधन कैबिनेट बैठक में पारित होने के बाद प्रदेश के सभी शासकीय व निगम, निकाय, अशासकीय कार्मिक, शिक्षकों को गोल्डन कार्ड की संशोधित व्यवस्था का लाभ सीजीएचएस की दरों पर समानांतर रूप से मिलेगा। दावा किया गया कि शिथिलीकरण नियमावली 2010 को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति की राह आसान हो गई है। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रिीयल स्टॉफ एसोसिएशन प्रांतीय मंत्री राजेंद्र बोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था। सरकार ने गोल्डन कार्ड की समस्याओं को दूर किया है। उससे कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अन्य बिंदुओं में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत कहा कि एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों की पुरानी पेंशन लागू, एमएसीपी की व्यवस्था को समाप्त कर राज्य कार्मिकों के लिए 10,16 और 26 की पूर्व की एसीपी की व्यवस्था, निगमों के कर्मचारियों को 9 व 14 एवं 19 की एसीपी की व्यवस्था आदि मांगों की लड़ाई जारी रखी जाएगी। इस दौरान मनीष भट्ट, राजीव यादव, लीलाधर, अजयपाल, सविता रावत, नूतन, रीना सैनी, शान्ति चैहान, अनुज माहेश्वरी, प्रवीण कुमार, आरिफ, रोहित सैनी, कुलदीप चैहान, राजेश कुमार, अजय सैनी, विपुल कुमार, नौशाद अली, मोहित कुमार, मोहित सिंघल आदि उपस्थित थे।