हरिद्वार। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने मोहल्ला स्वछता समितियों के गठन से पूर्व समितियों के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले सफाई कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने की मांग की है। कनखल स्थित तेश्वर भवन कैम्प कार्यालय में आयोजित अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र तेश्वर ने कहा कि एनडी तिवारी सरकार के दौरान शहरी विकास मंत्री नवप्रभात ने मौहल्ला स्वच्छता समिति योजना को लागू किया था। लेकिन क्षेत्रवासियों द्वारा सफाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में सहयोग नहीं करने के चलते मौहल्ला स्वच्छता समितियों को निरस्त करना पड़ा था। अब पुनः मौहल्ला स्वच्छता समिति योजना को लागू करने की बात की जा रही है। योजना को लागू करने से पूर्व सफाई कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। जिससे वेतन को लेकिन किसी प्रकार के गतिरोध की स्थिति उत्पन्न ना हो। सुरेंद्र तेश्वर ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री ने मौहल्ला स्वच्छता समिति कर्मियों को 15 हजार रूपए मासिक वेतन देने का शासनादेश जारी किया है। इसलिए इस पर पहले ही विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र श्रमिक ने कहा कि कर्मचाारी हितों के लिए लगातार आवाज उठायी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लागू की गयी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत संविदा कर्मियों को भी पर्यावरण मित्रों की भांति 15 हजार रूपए मासिक वेतन देने व सभी को स्थाई किए जाने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस व संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव से लगातार पत्रचार किया जा रहा है। बैठक में आत्माराम बेनीवाल,सयंुक्त मोर्चे के नेता प्रवीण तेश्वर,सलेकचंद, बलराम चुटेला, दीपक तेश्वर, राजू खैरवाल, कुलदीप उर्फ सोनी, कुलदीप कांगड़ा आदि मुख्य रूप से शामिल रहे।
मौहला स्वच्छता समिति योजना को लागू करने से पूर्व सफाईकर्मियों का वेतन निर्धारित करने की मांग